श्री राम गोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज ने ली रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक। डिजिटल पुलिसिंग, ई-समन, 'न्याय श्रुति' (VC गवाही), ई-साक्ष्य और अवैध प्रवासियों के सत्यापन पर दिए सख्त निर्देश। पारदर्शिता, लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और तकनीक के 100% उपयोग पर विशेष जोर। बिलासपुर (दैनिक न्यूज उड़ान) दिनांक04.08.2026 को ’श्री राम गोपाल गर्ग’पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज द्वारा जिले के वरि. पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा मीटिंग का आयोजन रेंज स्तरीय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में किया गया। समीक्षा मीटिंग में रजनेश सिंह उमनि. एवं वरि. पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर, शशि मोहन सिंह, उमनि. एवं वरि. पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़, भोजराम पटेल, वरि. पुलिस अधीक्षक मुंगेली, सिद्धार्थ तिवारी पुलिस अधीक्षक जिला कोरबा, मनोज खिलारी पुलिस अधीक्षकगौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, प्रफुल्ल ठाकुर पुलिस अधीक्षक जिला सक्ती, विजय पाण्डेय पुलिस अधीक्षक, जिला जॉजगीर-चाम्पा, सुनील शर्मा पुलिस अधीक्षक जिला सारंगढ़, तथा विवेक शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक रेंज पु.म.नि. कार्यालय बिलासपुर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पुलिसअधिकारियों की इस उच्चस्तरीय बैठक मे आईजी श्री राम गोपाल गर्ग बिलासपुर रेंज द्वारा न्याय प्रणाली को अधिक सुगम, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक व तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में न्यायालयीन समन/वारंट की तामिली, ई-समन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (न्याय श्रुति) और डिजिटल साक्ष्य संकलन (ई-साक्ष्य), प्रशासनिक व सुरक्षा संबंधी अन्य दिशा निर्देशों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के प्रमुख बिंदु व प्राथमिकताएं: 1 समन व वारंट की गूगल शीट से रियल-टाइम मॉनिटरिंग। न्यायालयीन प्रक्रियाओं में समय की बचत करते हुये अब समन और वारंट की मॉनिटरिंग गूगल शीट (Google Sheet) के माध्यम से की जाएगी। थानों में तैनात कोर्ट आरक्षक इसमें तामिली की स्थिति, अदम तामिली के कारण और गवाहों की उपस्थिति का सटीक ब्योरा दर्ज करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य अनावश्यक पत्राचार को खत्म कर डेटा को कंपाइल करना है, जिससे हाईकोर्ट में केस लंबित रहने की समस्या का समाधान हो सके। 2. ई-समन और तकनीकी सुधार। जारी अधिसूचना के अनुसार ई-समन को अब WhatsApp के माध्यम से भी तामिल कराया जा सकता है, जिसमें प्राप्तकर्ता का 'OK' मैसेज का स्क्रीनशॉट मान्य होगा। नए गठित जिलों में आ रही डेटा मैपिंग की तकनीकी समस्याओं और सुदूर थानों में नेटवर्क व लैट-लॉन्ग अपलोड करने की चुनौतियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। 3. न्याय श्रुति (VC) से गवाही और सुरक्षा न्यायालयीन गवाही प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए थानों को वीसी (Video Conferencing) से जोड़ने और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए । माननीय न्यायालयों से समन में ही गवाही के माध्यम (वीसी या भौतिक उपस्थिति) का उल्लेख करने का अनुरोध किया जाएगा। 4. ई-साक्ष्य और 'आइडियल CCTNS थाना'। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 के तहत जब्ती, तलाशी और गवाहों के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग (ई-साक्ष्य) अनिवार्य की गई है। प्रत्येक जिले में एक थाने को 'आइडियल CCTNS थाना' के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ विवेचक स्वयं सभी ऑनलाइन प्रविष्टियाँ करेंगे। 5. प्रशासनिक व सुरक्षा संबंधी अन्य निर्देश नागरिक सत्यापन: समाधान ऐप के जरिए अवैध प्रवासियों, किरायेदारों और फेरीवालों का नियमित सत्यापन अनिवार्य होगा। जिसका साप्ताहिक रिपोर्ट रेंज को देना होना। संपत्ति अपराध : बाइक चोरी जैसी अपराधों में एफआईआर दर्ज करते समय इंजन और चेसिस नंबर की प्रविष्टि करने निर्देश दिए गये हैं ताकि सशक्त app का database update हो सके। आईजी श्री गर्ग ने बिलासपुर रेंज के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट किया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग में पारदर्शिता, डिजिटल प्रगति और लंबित मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना था। टीम भावना के साथ कार्य करते हुये* *प्रत्येक मॉड्यूल में शत-प्रतिशत गुणवत्ता, शुद्धता एवं समयबद्धता बनाए रखने का आह्वान किया। तकनीकी माध्यमों के प्रयोग से पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा और थानों में पेंडेंसी कम होगी । सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी है।

श्रीनगर( दैनिक न्यूज उड़ान ) पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, “हम इस रात को नहीं भूल सकते।” लाल चौक, श्रीनगर में हुए इस रात के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने 5 अगस्त के फैसले को “अस्वीकार्य” बताया और अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को दोबारा दोहराया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन जम्मू-कश्मीर की सियासत और पहचान के लिए एक मोड़ था। इस दिन केंद्र ने जम्मू-कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म किया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। विरोध प्रदर्शन की मुख्य बातें: - मांग : अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35ए और राज्य का दर्जा बहाल करना। - - बयान : “5 अगस्त अस्वीकार्य है इस दिन की घटनाओं को भुलाया नहीं जा सकता।” उन्होंने इस दिन को “काला दिन” बताया। - पार्टी का रुख : पीडीपी ने अपने 27वें स्थापना दिवस पर प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि पार्टी अनुच्छेद 370, 35ए और संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगी। पार्टी ने राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई और निवारक निरोध कानूनों के दुरुपयोग को खत्म करने की भी मांग की। पीडीपी ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय के बाहर भी सुरक्षा की भारी तैनाती देखी गई। महबूबा मुफ्ती ने पहले भी लोगों से अपील की थी कि 4 अगस्त की रात 9 बजे 15 मिनट का ब्लैकआउट करके इस दिन को “सामूहिक शोक” के रूप में याद रखा जाए। पृष्ठभूमि: 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाया गया था। उसके बाद से हर साल इस दिन को जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां विरोध प्रदर्शन के रूप में मनाती हैं और राज्य का दर्जा + विशेष दर्जा बहाल करने की मांग करती हैं। रिपोर्ट......अनिल भारद्वाज

कोरबा( दैनिक न्यूज उड़ान ) शिक्षा को जन-आंदोलन का स्वरूप देने और समाज के शिक्षित नागरिकों को सरकारी स्कूलों से जोड़ने की पहल के तहत शनिवार को "सभापति की पाठशाला" अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत नगर पालिका निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर सुबह शासकीय माध्यमिक शाला सीतामणी पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र-छात्राओं के बीच समय बिताया और उन्हें विभिन्न विषयों की जानकारी देते हुए पढ़ाया। शिक्षा दान की मुहिम से जुड़ते हुए एम.आई.सी. सदस्य श्रीमती उर्वशी राठौर, सीतामढ़ी की पार्षद श्रीमती राधा बाई, मोतीसागर पारा की पार्षद श्रीमती रुबिदेवी सागर ने भी बच्चों से सामान्य ज्ञान और खेल कला आदि विषयों पर जानकारी साझा किया। इस अवसर पर नूतन सिंह ठाकुर ने कहा कि समाज के प्रत्येक शिक्षित नागरिक को सप्ताह में कम से कम एक या दो दिन शासकीय विद्यालयों में जाकर बच्चों के बीच समय बिताना चाहिए। सामान्य ज्ञान, प्राथमिक शिक्षा, खेल, कला, नैतिक शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास जैसे विषयों के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन किया जा सकता है। उनका मानना है कि समाज के सामूहिक प्रयास से ही बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिल सकती है। उन्होंने कहा कि यदि समाज का हर शिक्षित व्यक्ति थोड़ा-सा समय निकालकर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पढ़ाने का संकल्प ले, तो इससे न केवल शिक्षा का स्तर बेहतर होगा बल्कि समाज को शिक्षित, अनुशासित, नशामुक्त और अपराधमुक्त बनाने की दिशा में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। निर्धन और जरूरतमंद बच्चों को योग्य, गुणवान और सक्षम नागरिक बनाने से बड़ा समाजसेवा का कार्य और कोई नहीं हो सकता। सभापति ने सभी शिक्षित नागरिकों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि शुभ सावन माह के अवसर पर शुरू किए गए इस अभियान को जनभागीदारी से सफल बनाया जाए। उन्होंने इच्छुक लोगों से सप्ताह में एक-दो दिन अपने आसपास के शासकीय विद्यालयों में जाकर बच्चों को पढ़ाने का आग्रह किया। इस अभियान के तहत सीतामढ़ी मिडिल स्कूल के कक्षा सातवीं और आठवीं में सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित का प्रश्नोत्तर हल कराया गया तथा सफल प्रतिभाशाली बच्चे सौम्य श्रीवास, खेमराज दास, प्रभा सारथी, यक्ष कर्ष, अंकुशा तांती को पुरस्कृत किया गया। स्कूल के समस्याओं की जानकारी लेकर उसे शीघ्र हल करने अधिकारियों को अवगत कराया। शाला विकास समिति की अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला सागर, एवं पार्षद श्रीमती उर्वशी राठौर, श्रीमती राधा बाई, उपस्थित शिक्षकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे शिक्षा और सामाजिक जागरूकता की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम बताया। सभापति के साथ सहयोगी के रूप में अधिवक्ता संघ कोरबा के उपाध्यक्ष रवि शर्मा, पूर्व पार्षद सुफल दास, समाजसेवी उत्तम आदिले, कु.कृष्णा साहू आदि कार्यक्रम में शामिल रहे।