“सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत “ऑपरेशन शांति” के अंतर्गत 52 गिरफ्तारी वारंटी, 33 स्थायी वारंटी सहित कुल 85 वारंटियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही। वार्ड क्रमांक 11 के नागरिकों की शिकायत पर 02 व्यक्तियों के विरुद्ध 170 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही। कोरबा( न्यूज उड़ान )जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कोरबा पुलिस के द्वारा “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत “ऑपरेशन शांति”* चलाकर स्थायी वारंट एवं गिरफ्तारी वारंट की तामिली हेतु विशेष अभियान संचालित किया गया। पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नीतिश ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के पालन में जिलेभर में विशेष दबिश अभियान चलाया गया। दिनांक 15.03.2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ की गई कार्यवाही के दौरान लंबे समय से फरार चल रहे 52 गिरफ्तारी वारंटी, जिनमें 33 स्थायी वारंटी शामिल हैं, को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न प्रकरणों में कुल 85 वारंटियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी पूर्व में न्यायालय द्वारा जारी वारंट के बावजूद गिरफ्तारी से बचते हुए फरार चल रहे थे। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 11 के नागरिकों के द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत पर कोरबा पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए सोमू तिवारी एवं छोटका प्रजापति के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई। कोरबा पुलिस द्वारा नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही की जा रही है तथा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। कोरबा पुलिस की अपील कोरबा पुलिस नागरिकों से अपील करती हैं किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अवैध कार्य की सूचना तत्काल नजदीकी थाना/चौकी अथवा पुलिस नियंत्रण कक्ष को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। “सजग कोरबा – सतर्क कोरबा” अभियान के तहत अपराधियों एवं वारंटियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

एक क्लिक में मिलेगी विभागीय निर्माण कार्यों और डीएमएफ के कार्यों की जानकारी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सभी विभागों को दिए निर्देश। कोरबा( न्यूज उड़ान) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की नीति को कोरबा जिले में भी सशक्त रूप से अपनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मज़बूत करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने “निर्माण कोरबा” पोर्टल की शुरुआत की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस अभिनव पोर्टल का उद्देश्य जिले के सभी निर्माण कार्यों को डिजिटल मंच पर लाकर उन्हें आम नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों के लिए अधिक सुगम, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। अब विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति कागज़ी फाइलों या मौखिक जानकारी पर निर्भर नहीं रहेगी, प्रत्येक सूचना एक क्लिक में उपलब्ध होगी। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम, नगरीय निकायों, जिला पंचायत, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, लोक निर्माण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग सहित सभी निर्माण एजेंसियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में स्वीकृत किसी भी निर्माण कार्य की समस्त जानकारी अब अनिवार्य रूप से पोर्टल में दर्ज की जाएगी। स्वीकृति से लेकर कार्य प्रारंभ की तिथि, कार्यस्थल, स्वीकृत लागत, प्रगति, निर्माणाधीन स्थिति तथा पूर्णता की जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक चरण की जियो-टैग्ड तस्वीरें, इंजीनियरों की टिप्पणियाँ और स्थल की वास्तविक स्थिति भी उसी दिन पोर्टल पर अपलोड की जाएँगी। कलेक्टर ने कहा कि कई बार कागज़ी जानकारी और वास्तविक स्थल की स्थिति में अंतर पाया जाता है-कहीं प्रगति दिखाई जाती है जबकि जमीन पर कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ होता, और कहीं पूर्णता दर्शा दी जाती है जबकि कई कमियाँ शेष रहती हैं। ऐसी विसंगतियों को समाप्त करने तथा जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए यह पोर्टल एक अत्यंत प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। पोर्टल में दर्ज प्रत्येक जानकारी वास्तविक समय में अपडेट की जाएगी, जिससे किसी भी विभाग या एजेंसी के लिए कार्य की वास्तविक स्थिति छिपाना संभव नहीं होगा। निर्माण कोरबा पोर्टल की एक विशेषता यह है कि जिले की सभी परियोजनाओं को जीआईएस-आधारित मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यों को पीले रंग में, निर्माणाधीन कार्यों को हरे रंग में तथा पूर्ण कार्यों को नीले रंग में दर्शाया जाएगा। इससे कोई भी नागरिक एक नज़र में जान सकेगा कि जिले के किस क्षेत्र में कौन-सा कार्य किस चरण में है। फील्ड टीम द्वारा अपलोड की गई जियो-टैग्ड तस्वीरें इस पोर्टल को और अधिक सशक्त बनाती हैं क्योंकि यह केवल जानकारी ही नहीं बल्कि उसका दृश्य प्रमाण भी प्रस्तुत करती हैं। कलेक्टर ने यह निर्देश भी दिए हैं कि आगामी समीक्षा बैठकों में अब किसी प्रकार के दस्तावेज़ या कागज़ आधारित रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी बैठकें सीधे पोर्टल खोलकर, उपलब्ध डेटा का अवलोकन करते हुए और उसी के आधार पर निर्णय लेते हुए संचालित की जाएँगी। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करेगी बल्कि निर्णयों को अधिक सटीक और साक्ष्य-आधारित बनाएगी। यह पोर्टल जिले में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल सरकारी कार्यप्रणाली आधुनिक होगी, बल्कि जनता और जनप्रतिनिधियों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी। कुछ ही दिनों में यह पोर्टल आम जनता के लिए भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी निर्माण कार्य की स्थिति वास्तविक समय में देख सकेगा। इससे विकास कार्यों की गति बढ़ेगी और जवाबदेही भी और अधिक मज़बूत होगी। “निर्माण कोरबा” पोर्टल जिले के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरेगा। यह न केवल निर्माण कार्यों की निगरानी को सरल बनाएगा, बल्कि आम नागरिकों में यह विश्वास भी दृढ़ करेगा कि जिला प्रशासन उनके हित में समर्पित रूप से कार्य कर रहा है और विकास की प्रत्येक ईंट पूरी ईमानदारी के साथ रखी जा रही है।

कोरबा (न्यूज उड़ान )राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वाधान, छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष संतोष शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का 14 मार्च 2026 को वर्चुअल और भौतिक उपस्थिति मोड में आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरवा द्वारा किया गया। जिसमें समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, लीगड एड डिफेंस कौंसिल कोरबा, पैरालीगल वालंटियर्स व पक्षकार उपस्थित रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गयी। जिला न्यायालय कोरबा एवं तालुका विधिक सेवा समितियों कटघोरा, करतला एवं पाली में लंबित, दांडिक, सिविल, मोटर दुर्घटना, राजस्व न्यायालयो के प्रकरण एवं प्री-लिटिगेशन के कुल 526857 प्रकरणों को निराकरण के लिये चिन्हित किया गया है। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय श्री संतोष शर्मा, के नेतृत्व में लोक अदालत के आयोजन का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत आयोजित करने के लिए कुल 47 खंडपीठों का गठन किया गया था। इस लोक अदालत में 508174 मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया। निपटान किए गए मामलों में कुल 518776 मामले प्री-लिटिगेशन चरण के थे और 8081 मामले ऐसे थे जो न्यायालयों में लंबित थे। उपरोक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक राजीनामा योग्य मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा से संबंधित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामले अर्थात चेक से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद के मामले, श्रम विवाद के मामले, बैंक ऋण वसूली वाद, रूपया वसूली वाद, विद्युत बिल एवं टेलीफोन बिल के मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, राजस्व न्यायालय के मामले एवं अन्य राजीनामा योग्य वाद आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। नेशनल लोक अदालत के अवसर पर विभिन्न शासकीय विभागों के स्टॉल लगाकर हितग्रारियों को सामग्री वितरीत की गई। दिनांक 14.03.2026 को आयोजित राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर कोरबा में समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ विभाग के कैम्प लगाए गए व अन्य विभागों के स्टॉल लगाये गये थे। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राहियों योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को ट्रायसायकल का वितरण, माननीय संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा द्वारा किया गया। इस अवसर पर जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश, श्रीमती गरिमा शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, कोरबा, श्रीमती ममता भोजवानी द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा, सुनील कुमार नन्दे, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, अविनाश तिवारी श्रम न्यायाधीश कोरबा, सुश्री सीमा प्रताप चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कोरबा, कु० मयूरा गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, सत्यानंद प्रसाद, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु. डॉली ध्रुव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, श्रीमती सोनी तिवारी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु. कुमुदिनी गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु० डिम्पल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, एवं श्री गणेश कुलदीप, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ कोरबा उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत के अवसर पर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा नेशनल लोक अदालत में उपस्थित रहे पक्षकारों को हितग्राहियों योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए ब्रोसर एवं पाम्प्लेट्स वितरीत किए गए। स्वास्थ विभाग के द्वारा स्टॉल के माध्यम से कई पक्षकारों का स्वास्थ परीक्षण किया गया एवं आवश्यक दवाओं का वितरण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प डेस्क से पक्षकारों को संबंधित न्यायालयों में पहुंचाने की सहायता की गई। उद्यानिकी विभाग कोरबा द्वारा लोक अदालत के अवसर पर पौधे प्रदत्त किये गये जिसे लोक अदालत में पक्षकारों के मामले निराकृत होने पर पक्षकारों को न्यायालय में न्यायाधीशगण द्वारा भेंट स्वरूप पौधा वितरण किया गया। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, बैंक के अधिकारियों व अन्य विभागों के सहयोग व सामंजस्य से नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।