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रायगढ़ : ग्राम धनागर में पंचायत भवन की मांग, जिंदल CSER के सामुदायिक भवन सर्वे का विरोध।

रायगढ़, 7 अगस्त 2026 (दैनिक न्यूज उड़ान)

जिला रायगढ़ के ग्राम पंचायत धनागर में जिंदल कंपनी के CSER कार्यालय द्वारा सामुदायिक भवन के लिए कराए गए सर्वे को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव को सामुदायिक भवन नहीं, बल्कि पंचायत भवन की सख्त जरूरत है।

ग्रामवासियों ने CSER कार्यालय प्रबंधक, पतरापाली जिंदल कंपनी को लिखित आवेदन सौंपकर सर्वे को तुरंत रद्द करने की मांग की है।

आवेदन में कहा गया है कि पिछले कई वर्षों से धनागर पंचायत में पंचायत भवन नहीं है।

इसके लिए ग्रामीणों ने ग्राम सभा के माध्यम से 40-50 आवेदन दिए हैं, लेकिन पंचायत द्वारा जानबूझकर प्रस्ताव पारित नहीं किया जा रहा।

"पंचायत भवन बनने से डरती है पंचायत"

ग्रामीणों के अनुसार यदि पंचायत भवन बन गया तो सरपंच, सचिव और पटवारी को समय पर ड्यूटी करनी पड़ेगी, इसी कारण प्रस्ताव रोका जा रहा है।

ग्रामीणों ने पंचायत भवन के लिए जनपद पंचायत रायगढ़, जिला पंचायत रायगढ़, कलेक्टर कार्यालय रायगढ़, सुशासन तिहार समाधान शिविर कुसमुरा और छत्तीसगढ़ ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर को भी आवेदन भेजे हैं। साथ ही जिस सरकारी जमीन पर भवन प्रस्तावित है, उसके फोटो और वीडियो भी जमा किए गए हैं।

कंपनी से मांग - सर्वे रद्द करें

आवेदन में ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उन्हें सामुदायिक भवन की जरूरत नहीं है।

यदि जिंदल कंपनी का CSER कार्यालय गांव के लिए कुछ करना चाहता है तो सामुदायिक भवन की जगह पंचायत भवन बनवाए।

"आपका कार्यालय गांव के कुछ लोगों के कहने पर सर्वे कैसे कर सकता है? हम ग्रामीण जिंदल कंपनी CSER द्वारा धनागर में बनने वाले सामुदायिक भवन का विरोध करते हैं।

यदि पंचायत भवन नहीं बनवा सकते तो हम इस सर्वे को रद्द करने की मांग करते हैं," आवेदन में लिखा गया है।

प्रतिलिपि इनको भेजी

ग्रामीणों ने इस आवेदन की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर, जिला कलेक्टर रायगढ़ और खरसिया विधायक उमेश पटेल को भी भेजी है।

आवेदन पर पंच, वार्ड नं. 00, ग्राम पंचायत धनागर के सुकदेव सारथी, आशीष चौहान, पंकज सिदार, टीकाराम सारथी, रोहित सागर, कमलेश सारथी, भागीरथे, सज्जूदास, जितेंद्र सिदार, जय यादव, कृष्ण दास, मन्नू तिवारी, श्याम कुमार सारथी सहित सभी ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं।

अब देखना होगा कि CSER कार्यालय और जिला प्रशासन ग्रामीणों की इस मांग पर क्या कदम उठाता है।

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