कोरबा। आज कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनचौपाल में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर निराकरण की मांग की। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देशन में अपर कलेक्टर श्री विजेंद्र पाटले ने आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और सम्बंधित अधिकारियों को आवेदन का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रदीप साहू, नगर निगम आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। जनचौपाल में आज कुल 129 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें विभिन्न आवेदकों द्वारा रोजगार प्रदाय, उच्च स्वास्थ्य इलाज हेतु सहायता, अपराधिक प्रकरण की जांच, आर्थिक सहायता, मुआवजा दिलाने, मजदूरी भुगतान, लंबित राशि का भुगतान, वन अधिकार पट्टा दिलाने, बिजली कनेक्शन, सड़क पर ब्रेकर बनाने, शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने, नामांतरण, नक्शा दुरूस्तीकरण, भूमि सीमांकन, राशनकार्ड जैसे अन्य आवेदन प्राप्त हुए। अपर कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राप्त सभी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही कर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। /सुरजीत/

कोरबा। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी गोधन न्याय योजना राज्य के पशुपालकों एवं किसानों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा हमारी गौरवशाली प्राचीन भारतीय संस्कृति की गोधन के महत्व एवं उपयोगिता को पुनः स्थापित कर पशुपालकों को आमदनी का साधन उपलब्ध कराया है। गोधन योजना का लाभ लेकर लोग दूध के साथ ही गोबर एवं गौमूत्र का विक्रय कर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। जिससे यह योजना उनके के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन की इस महत्वकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन फलस्वरूप जिले के कृषकों एवं पशुपालको के आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है। गोधन न्याय योजना जिले के कटघोरा विकासखंड के ग्राम बुंदेली की रहने वाली श्रीमती सुनीता यादव, पति मनोज यादव के पारिवारिक स्थिति की आर्थिक समृद्धि का आधार बन गया है। इस योजना के फलस्वरूप उन्हें मिल रहें लाभ तथा अपने पारिवारिक स्थिति में हो रहें सुधार के संबंध जानकारी देते हुए हितग्राही सुनीता ने बताया कि उनका परिवार के जीवन निर्वाह का मुख्य जरिया मेहनत-मजदूरी कार्य रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पास अपनी कुछ पैतृक जमीन है। जहां वे खेती-बाड़ी के साथ ही पशुपालन कर अपना जीवन-यापन करते हैं। उनके पास 2 गाय, 3 भैंस, 2 बैल एवं 2 बछड़ा सहित कुल 9 मवेशी हैं। जिनसे मिलने वाले दुध से उन्हें थोड़ी-बहुत आमदानी प्राप्त होती थी। इसका उपयोग वे मवेशियों के चारा-पानी एवं रखरखाव में उपयोग करते थे। परंतु गोबर से किसी प्रकार का लाभ उन्हें नहीं होता था। राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना संचालित कर गौठानों में गोबर खरीदी करने से सुनिता को अतिरिक्त आमदनी का एक बड़ा जरिया मिला। वह अब मवेशियों के गोबर को एकत्र कर अपने घर के निकट स्थित गौठान में विक्रय करने लगी। उन्होंने बताया कि अब तक वह लगभग 225 क्विंटल गोबर विक्रय कर 45 हजार से अधिक की आमदनी प्राप्त की है। हितग्राही सुनीता ने बताया कि गोबर बिक्री से समय पर राशि मिलने से उनके लिए आय का भी स्थायी स्रोत निर्मित हो गया है। जिसके फलस्वरूप उनके आर्थिक स्थिति में भी निरन्तर सुधार हो रहा है। उन्होंने गोबर बिक्री से प्राप्त राशि से अपने दुग्ध व्यवसाय को विस्तार करने हेतु एक उन्नत नस्ल की एक भैंस खरीदी है। इस उत्तम नस्ल की गाय से मुझे प्रतिदिन अतिरिक्त आमदनी हो रही है। साथ ही मवेशियों के रखने के लिए घर में एक शेड निर्माण एवं अपने घर का आवश्यक मरम्मत भी पूर्ण कराया है। सुनीता कहती है उन्होंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि गोबर बेचकर भी आय प्राप्त किया जा सकता है। परंतु सरकार की जनकल्याणकारी योजना ने इसे सच कर दिखाया है। वह कहती है कि गोबर विक्रय से समय-समय पर मिलने वाले राशि घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही बच्चों की पढ़ाई में भी मददगार साबित होती है। यह योजना उनके दुग्ध व्यवसाय को विस्तारित करने में भी सहयोग प्रदान कर रहा है। हितग्राही सुनिता ने अपने परिवार सहित गोधन जैसी लाभकारी योजना राज्य में संचालित करने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। /सुरजीत/

कोरबा। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मियों के द्वारा नियमितिकरण करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले राज्य के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी साढ़े चार साल बाद भी जन घोषणा पत्र में किए गए नियमितिकरण का वादा पूरा न किया जाना को गैर लोकतांत्रिक बताते हुए तत्काल नियमितिकरण के वादे को पूरा करने हेतु प्रदेश के 33 जिलो में नियमितीकरण रथ यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी आज यह रथ कोरबा पहुँचा । जिले के लगभग 200 संविदा कर्मचारियों घंटाघर के पास रथ का स्वागत करते किए।तत्पश्चात प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी के साथ रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा । रथ यात्रा का नेतृत्व महासंघ के प्रांताध्यक्ष कौशलेश तिवारी सहित कोरबा के जिला संयोजक संजीव जायसवाल ने बताया कि, सरकार ने संविदा कर्मचारियों से जनघोषण पत्र में वादा के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार से संवाद कायम नहीं किया है। वादा कर के पूरा न करना यह गैर लोकतांत्रिक हैं। जो संविदा में वर्षों से काम कर रहे है उन्हें 10 दिन मे नियमितीकरण करने का वादा करने वाले साढ़े चार वर्ष हो गए नियमित नही किये है। महासंघ के प्रांताध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि यह हम सभी के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है कि, ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि सरकार तथा सरकार के मुखिया द्वारा कही गई संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की कोई भी बात आज पर्यंत तक सत्य नहीं हुई है सरकार के मुखिया के नाते माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में या अन्य मीडिया माध्यमों में नियमितीकरण की अपनी बात तो कहते हैं किंतु आज तक इस पर किसी भी प्रकार का ठोस अमल नहीं किया गया । इस कार्यक्रम में जिले के संयोजक संजीव जायसवाल, मित्रेश शर्मा, कुश देवांगन, टिकेश्वर तिवारी,मुकुंद कड़वे, रेणु सिंह राजपूत,मोनिका भतवे, श्रीमती अंजुलता,मुकेश क्षत्रिय,विजय साहू, सत्येंद्र राठौर, सत्येंद्र कश्यप, शत्रुहन,राकेश मिरी,संजय चौहान, मनीषा यादव, रेणु यादव, विशेष चंद्रा,योगेश साहू , सुशील साहू, अर्चना सिंह,कादम्बिनी राजपूत, दीप्ति सिंह, विजय दिव्य, जावेद अख्तर, ज्वाला सोलंकी, प्रणिता दुबे,संगीता सिमोन कुजूर,अशोक लखीरा,लक्ष्मीकांत साहू, बहोरिक यादव, रामेश्वर साहू, सिद्धार्थ असाटी सहित शिक्षा,स्वास्थ्य, पंचायत जैसे विभिन्न विभागों के बड़ी सख्या मे संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे ।