कोरबा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकरात्मक बदलाव ला रही है। जिससे वह आर्थिक रूप से सुदृढ़ होकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में अपनी महती भूमिका निभा रहीं हैं। इसी कड़ी में जनपद पंचायत कटघोरा के ग्राम बुंदेली निवासी ईश्वरी बाई ने गोबर बेचकर 71 हजार रूपए कमाए हैं, जिससे उन्होंने सोने के गहने एवं भैंस खरीदकर अपना दुग्ध व्यवसाय में विस्तार किया है। ईश्वरी बाई ने बताया कि उन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि गोबर से कभी सोना खरीदा जा सकता है। वह पिछले 8 वर्षों से पशुपालन कर रहीं हैं। पहले वह गोबर को कचरे के रूप में फेंक देती थी। लेकिन गोधन न्याय योजना के तहत उन्होंने बुंदेली गौठान में अब तक 358 किलो गोबर बेचकर 71 हजार 600 रूपए का लाभ कमाया है। गोबर से अर्जित पैसे से उन्होंने 40 हजार रूपए की सोने की माला खरीदी है। इसके साथ ही उन्होंने 30 हजार रूपए की दुधारू भैंस खरीदी है, जिससे उनका व्यवसाय विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना अत्यंत लाभकारी योजना है, इससे जहां ग्रामीण गोबर बेचकर लाभ कमा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गौठानों में गांव में ही महिलाओं को खाद उत्पादन, सब्जी उत्पादन, केंचुआ उत्पादन, मुर्गी पालन आदि गतिविधियों के संचालन से रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका संवर्धन के साथ ही आर्थिक विकास भी हो रहा है।

कोरबा। वनांचल ग्राम चिर्रा की अनुसुइया बाई को अपने काम पर बड़ा ही गर्व है। कल तक हाथों में कोई काम नहीं होने की वजह से बेरोजगार अनुसुइया बाई जय माँ भगवती स्व सहायता समूह की अध्यक्ष भी है। गाँव में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित होने के पश्चात चप्पल निर्माण करने वाली इस समूह की महिलाओं ने 90 हजार रुपए के चप्पल बेचे, जिससे अब तक 35 हजार रुपए की कमाई कर ली है। हालांकि अभी इन्हें यह काम करते कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन एक तरफ सभी को अपने पैरों में खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनने की खुशी है, वहीं अपने हाथों से बनाएं चप्पल को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा पसंद किए जाने से इन ग्रामीण महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल 22 मई को भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्राम चिर्रा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चिर्रा में रीपा अंतर्गत संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया था और चप्पल बनाने वाली समूह की महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए उनसे एक जोड़ी चप्पल भी लिए थे। कोरबा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम चिर्रा का चयन ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) के लिए किया गया था। शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर वनांचल में रीपा की स्थापना किसी चुनौती से कम नहीं थीं। अब जबकि यहाँ गौठान परिसर से चंद दूरी पर रीपा संचालित हो रहा है तो ग्राम चिर्रा सहित आसपास के अनेक गाँव की महिलाओं ने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है। जय माँ भगवती स्व-सहायता समूह से जुड़कर ये महिलाएं चप्पल का निर्माण कर रही हैं। समूह की अध्यक्ष अनुसुइया बाई ने बताया कि हम सभी 12 सदस्य है और यहाँ मशीन से चप्पल बनाने का प्रशिक्षण भी लिया है। उन्होंने बताया कि पुरुष वाले चप्पल की कीमत 70 से 80, लेडिस चप्पल 60 से 70 रुपए और बच्चों का 30 से 40 रुपए में बेचते है। यहाँ से चप्पलों को गाँव के हाट बाजार भी ले जाकर बेंचते हैं। ग्रामीणों को भी यह चप्पलें पसन्द आ रही हैं। अध्यक्ष अनुसुइया बाई और सदस्य अनिता राठिया ने बताया कि वह जब से रीपा से जुड़ी है तब से हाथ मे काम मिल गया है। आदिवासी विकास विभाग से दो हजार चप्पलों का ऑर्डर मिलने के साथ कई संस्थाओं से भी ऑर्डर मिल रहा है। अभी 900 जोड़ी चप्पल बना लिए है। इससे लगभग 35 हजार की आमदनी भी हुई। अध्यक्ष ने बताया कि कुछ कार्यों के लिए गांव के ही पुरुष सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। उनके पति जोगी राम भी चप्पलों को बनाने और बेचने में सहयोग करते हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि चिर्रा में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित होने से अब हमें गाँव से बाहर नहीं जाना पड़ता। गॉंव में ही रोजगार की व्यवस्था भी हो गई है और हमारी आमदनी भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। /कमलज्योति/

कोरबा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी करते हुए युवाओं से कहा कि आपको बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही है, लेकिन मुझे बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। सरकारी नौकरी के लिए हम लगातार वेकेंसी निकाल रहे हैं इसके साथ ही आपको कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि आप अपना काम भी शुरू कर सकें। बेरोजगारी भत्ता एक छोटा सा सहयोग भर है, जिसके माध्यम से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के एक लाख 5 हजार 395 हितग्राहियों के खाते में 32 करोड़ 35 लाख 25 हजार रूपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इन हितग्राहियों में 66 हजार 185 हितग्राहियों को, जिन्हें माह अप्रैल में प्रथम किश्त की राशि जारी की गई थी, उन्हें आज द्वितीय किश्त के रूप में 16 करोड़ 54 लाख 62 हजार 500 रूपए, 24 हजार 15 हितग्राहियों को जिन्होंने 30 अप्रैल 2023 तक आवेदन किया था, उन्हें माह अप्रैल और मई दोनों माह की बेरोजगारी भत्ते की किश्त के रूप में 12 करोड़ 75 हजार रूपए की राशि जारी की गई। इसी प्रकार 15 हजार 195 हितग्राहियों को जिन्होंने मई 2023 में आवेदन किया था उन्हें आज प्रथम किश्त की राशि के रूप में 3 करोड़ 79 लाख 87 हजार 500 रूपए की राशि जारी की गई। बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में कुल 48 करोड़ 89 लाख 87 हजार 500 रूपए की राशि जारी की गई है। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव तकनीकी शिक्षा श्री टोपेश्वर वर्मा, सचिव कौशल विकास श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण श्री अवनीश शरण भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ते की प्रथम किश्त के वितरण के समय पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था रोक हटते ही अखबार नौकरियों के विज्ञापन से भरे होंगे, आज हमने अपना वादा निभाया है। आज विभिन्न विभागों में लगातार भर्तियों के विज्ञापन निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं। कुछ लोग मजदूरी करते है, तो कुछ लोग खेती-किसानी, तो कुछ लोग छोटा-मोटा व्यवसाय करते हैं। सभी की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती। इन परिवारों के युवाओं को लगता है कि माता-पिता ने हमें लिखा-पढ़ा दिया लेकिन हम माता-पिता पर आश्रित हैं। ऐसे युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलने वाली 2500 रूपए की राशि उनके लिए बड़ा सहारा है। इस राशि से प्रतियोगी परीक्षा के लिए किताब खरीदने आदि कार्यों में मदद मिलती है। राज्य सरकार ने व्यापम, पीएससी की परीक्षाओं में युवाओं की परीक्षा फीस माफ कर दी हैं। इससे इन परिवारों का आर्थिक बोझ कम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार और रोजगार के लिए तैयार हो सकें। रीपा में छोेटे-छोटे कुटीर उद्योगों के जरिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। रोजगार और स्व-रोजगार के अवसरों के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, रीपा योजना, कृषि और वन आधारित उद्योगों की स्थापना, कृषि और वनोपजों का प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन, सी-मार्ट की स्थापना, रोजगारोन्मुखी स्कूली शिक्षा की शुरुआत जैसे अनेक कदम राज्य सरकार द्वारा उठाए गए हैं। इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ आज देश में न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य है, हमारी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ की यह पहचान आगे भी बनी रहे। कोरबा जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष से कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा, जिला पंचायत के सीईओ श्री विश्वदीप, डिप्टी कलेक्टर ऋचा सिंह, रोजगार अधिकारी श्रीमती रामेश्वरी कंवर सहित योजनांतर्गत लाभान्वित होने वाले युवा वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कुल 2679 बेरोजगार युवाओं को आज बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया है। जिसमें 1434 हितग्राहियों के खाते में द्वितीय किश्त की राशि अंतरित की गई एवं 1245 हितग्राहियों के खाते में अप्रैल एवं मई माह की राशि एक साथ प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले जिले के कुल 160 बेरोजगार युवाओं का चयन लाईवलीहुड कॉलेज के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किया गया है। जहां इन्हें डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिलाई मशीन, फैशन डिजाइनर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन जैसे विभिन्न रोजगारोन्मुखी व्यवसायों का आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिससे वे स्वरोजगार और रोजगार के लिए तैयार हो सकें। /सुरजीत/