कोरबा( न्यूज उड़ान ) राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम के अनुसार राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता समिति का गठन किया गया है। संभागीय अधिमान्यता समिति बिलासपुर में कोरबा जिले से श्री कृष्ण कुमार राठौर ब्यूरो प्रमुख छत्तीसगढ़ वाच को सदस्य बनाया गया है। उक्त समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

कोरबा (न्यूज उड़ान )शहर‌ के प्रवेश मार्गो गौमाता चौक, ईमलीछापर चौक, कटघोरा रोड की बदहाली तथा शहर के भीतर सड़कों की दुर्दशा में सुधार नहीं होने पर जिला प्रशासन और नगर प्रशासन के खिलाफ 16 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक सप्ताह पूर्व जिला कलेक्टर एवं निगम आयुक्त को पत्र देकर सड़कों की दुर्दशा को सुधारने का निवेदन किया गया था। एक सप्ताह से ज्यादा बीत जाने के बाद भी सड़कों का मरम्मत नहीं किया गया। आम जनता की ओर से दिए गए आवेदन पत्र पर प्रशासन ने कोई सकारात्मक पहल भी नहीं किया इसके विरोध में कोरबा की आम जनता और संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। कोरबा के जागरूक नेताओं और संगठनों के साथ मिलकर 16 अक्टूबर को ट्रांसपोर्ट नगर चौक में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं नगर प्रशासन के खोखले दावे को सामने लाने के लिए और उनकी आंखें खोलने के लिए 24 अक्टूबर से गड्ढा नामकरण अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत शहर भर के जितने भी जर्जर सड़क एवं गड्ढे हैं वहां जाकर दोषी अधिकारियों के सदबुद्धि के लिए पूजन कर नामकरण किया जाएगा। सड़कों की दुर्दशा पर प्रशासन के विभाग पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एसईसीएल, एक दूसरे को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। इसलिए आम नागरिकों के साथ मिलकर गड्ढा नामकरण अभियान चलाया जाएगा जिसका उद्देश्य जर्जर सड़कों के लिए दोषी लोगों की पहचान करना है जिनके आंख मूंदकर सोने के कारण कोरबा की जनता सड़कों को दुर्दशा से प्रताड़ित हो रही है। सत्ता पक्ष के अधिकांश पार्षद अधिकारियों के मनमर्जी और उपेक्षा से दुखी हैं लेकिन संगठन के दबाव में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। नगर निगम सभापति नूतनसिंह ठाकुर ने कहा है कि नागरिकों के मूलभूत सुविधा सडक, बिजली, पानी के लिए जनता लगातार परेशान हैं। जब निर्वाचित पार्षद अधिकारियों को समस्या बता रहे हैं तो उनकी उपेक्षा हो रही है। अधिकारी कागजी खानापूर्ति कर सरकार को गुमराह कर रहे हैं। त्यौहारी सीजन में आम आदमी सड़कों की दुर्दशा से हलाकान हो रहा है। सड़कों के धूल, गड्ढे के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आम जनता सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा बता रही है लेकिन जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अब सरकार को नींद से जगाने के लिए आंदोलन करना जरूरी हो गया है। धरना प्रदर्शन और गड्ढा नामकरण अभियान के बाद भी सड़कों की बदहाली दूर नहीं हुआ तो चक्काजाम और अनशन किया जाएगा।

राजौरी (न्यूज उड़ान )इन अधिकारियों पर सरकार के प्रमुख आदि कर्मयोगी अभियान के खराब प्रदर्शन और क्रियान्वयन में विफलता का आरोप है। निलंबित अधिकारियों में बुद्धल ओल्ड/राजनगर के बीडीओ खादम शाह, कालाकोट के बीडीओ कुलदीप राज और डूंगी के बीडीओ दत्ता राम शामिल हैं। प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा में असंतोषजनक प्रदर्शन और विकासात्मक पहल के क्रियान्वयन से संबंधित निर्देशों का पालन न करने का खुलासा होने के बाद निलंबन आदेश जारी किए गए। कार्रवाई का कारण डीसी राजौरी ने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान के प्रमुख घटकों को क्रियान्वित करने में इन अधिकारियों की विफलता के कारण यह कार्रवाई की गई है। इस अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना है। अभियान की शुरूआत करते समय सख्त हिदायत देने के बावजूद इन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इनकी लापरवाही के खिलाफ प्रशासन को यह कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। जांच और रिपोर्ट डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने राजौरी के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त (एडीडीसी) को मामले की विस्तृत जांच करने और सात दिनों के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया है। जिला प्रशासन ने अन्य सभी अधिकारियों को भी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत समय-सीमा और कार्य मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदि कर्मयोगी अभियान आदि कर्मयोगी अभियान एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास परियोजनाओं में प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना है। इसका उद्देश्य पंचायतों और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर केंद्रित है। रिपोर्ट......अनिल भारद्वाज