नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन, CCTNS/IT पोर्टल्स के अनुपालन तथा NDPS व गो-तस्करी पर कड़े प्रहार के दिए निर्देश। आज दिनांक 01.09.2026 को ’ श्री राम गोपाल गर्ग’ पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज द्वारा जिले के वरि. पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्चस्तरीय अपराध एवं सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में श्री रजनेश सिंह उमनि. एवं वरि. पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर, श्री शशि मोहन सिंह, उमनि. एवं वरि. पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़, श्री भोजराम पटेल, वरि. पुलिस अधीक्षक मुंगेली, श्री सिद्धार्थ तिवारी, पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा, श्री मनोज खिलारी, पुलिस अधीक्षक, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,श्री प्रफुल्ल ठाकुर, पुलिस अधीक्षक, जिला सक्ती, श्री विजय पाण्डेय पुलिस अधीक्षक, जिला जॉजगीर-चाम्पा, श्री. सुनील शर्मा पुलिस अधीक्षक, जिला सारंगढ़, श्रीमति सुरेखा चौबे अति० पुलिस अधी० पुमनि० कार्यालय बिलासपुर, श्रीमति मधुलिका सिंह, अति०पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, श्री पंकज पटेल अति० पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, श्रीमति नुपुर उपाध्याय SDOP कोटा, विवेक शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, रेंज पु.म.नि. कार्यालय बिलासपुर तथा एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) व विशेष नोडल प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारियों की इस उच्चस्तरीय बैठक मे आईजी श्री राम गोपाल गर्ग बिलासपुर रेंज द्वारा नए कानूनों के क्रियान्वयन, न्याय प्रणाली को अधिक सुगम, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक व तकनीकी दिशा-निर्देश, न्याय संहिता डैशबोर्ड की प्रगति, CCTNS व IT पोर्टल्स के अनुपालन, गंभीर अपराधों के प्रभावी नियंत्रण तथा ई-समन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल साक्ष्य संकलन (ई-साक्ष्य) तथा अन्य दिशा निर्देशों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के प्रमुख बिंदु एवं जारी दिशा-निर्देश: नये कानूनों का क्रियान्वयन एवं न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता : नए आपराधिक कानूनों (BNSS/BNS) के प्रभावी क्रियान्वयन, न्याय प्रणाली को अधिक सुगम, पारदर्शी और त्वरित बनाने हेतु न्याय संहिता डैशबोर्ड की प्रगति, ई-समन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-साक्ष्य (डिजिटल साक्ष्य संकलन) के उपयोग की विस्तृत समीक्षा की गई। BNSS समय-सीमा (60 व 90 दिवस) एवं चालानीकरण : थानों की पेंडेंसी को शून्य के स्तर पर लाने हेतु पुराने मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत 60 एवं 90 दिवस की वैधानिक समय-सीमा के भीतर चालान/खात्मा दाखिल करने का लक्ष्य तय कर सभी राजपत्रित अधिकारियों को साप्ताहिक मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया। IT टूल्स एवं CCTNS/डिजिटल पोर्टल्स का शत-प्रतिशत उपयोग: MedLEaPR (डिजिटल एमएलआर/पीएमआर) : स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर हस्तलिखित पर्चियों के स्थान पर 100% ऑनलाइन/डिजिटल एमएलआर व पीएमआर रिपोर्ट का उपयोग अनिवार्य किया गया। oe-Sign एवं GeM पोर्टल : विवेचकों के डिजिटल हस्ताक्षर आधार-आधारित कराने तथा शिकायतकर्ताओं के ई-साइन हेतु थानों में डिजिटल पेन/इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अनिवार्य करने निर्देशित किए गए। o e-Sakshya, e-Forensic एवं e-Malkhana : डिजिटल साक्ष्य संकलन को 100% ई-साक्ष्य पोर्टल से जोड़ने, जब्ती माल का प्रेषण केवल ई-फॉरेंसिक से करने तथा थाना/जिला स्तर पर ई-मालखाना प्रणाली को पारदर्शी व बारकोड युक्त बनाने के निर्देश दिए गए। o CCTNS व VCNB अद्यतन : CCTNS में इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स (IIF 1 से 11) एवं ग्राम अपराध नोटबुक (VCNB) की प्रविष्टियों को राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप अपडेट करने के निर्देश दिए गए। ▪️ एनडीपीएस (NDPS) मामलों में कड़ाई व वित्तीय विवेचना: o ANTF की मौके पर मौजूदगी : प्रक्रियात्मक त्रुटियों को समाप्त करने हेतु मादक पदार्थ जब्ती की कार्रवाई के दौरान ANTF प्रभारी या प्रशिक्षित अधिकारी की मौके पर उपस्थिति में विधिसम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। o वाहनों की संयुक्त इन्वेंट्री व संपत्ति कूर्की : मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर फोटोग्राफी सहित संयुक्त इन्वेंट्री बनाने, PIT-NDPS व SAFEMA के तहत आदतन तस्करों की संपत्ति कूर्की हेतु ठोस प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए गए। ▪️ गो-तस्करी के संगठित गिरोहों पर नकेल : अंतरराज्यीय तस्कर गिरोहों के विरुद्ध 'एंड-टू-एंड' बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर वित्तीय विवेचना करने, आदतन तस्करों की गैंग हिस्ट्रीशीट खोलने, संपत्ति अटैच करने तथा Collector Court से समन्वय स्थापित कर जब्त वाहनों का त्वरित राजसात व सार्वजनिक नीलामी कराने के निर्देश दिए गए। अंतर्राज्यीय सीमा से लगे मार्गों पर 24 घंटे सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए। आईजी श्री रामगोपाल गर्ग का विशेष निर्देश: पुलिस महानिरीक्षक श्री गर्ग ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि रेंज में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, तकनीकी पोर्टल्स के शत-प्रतिशत उपयोग और अवैध गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु नियमित मॉनिटरिंग और कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। CCTNS व IT पोर्टल्स के अनुपालन में शिथिलता, विवेचनात्मक त्रुटियों के कारण होने वाली दोषमुक्ति तथा चालान प्रस्तुति की वैधानिक समय-सीमा के उल्लंघन पर संबंधित अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी है*।

कोरबा (दैनिक न्यूज उड़ान) कोरबा जिले में सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने की दिशा में वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी को पत्र लिखकर महत्वपूर्ण सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। मंत्री देवांगन ने पत्र में सरस्वती शिशु मंदिर, सीतामणी, कोरबा से उरगा तक लगभग 10 किलोमीटर लंबे मार्ग को भारतमाला परियोजना तक फोरलेन सड़क के निर्माण की मांग की है। पत्र में उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर, सीतामणी क्षेत्र से उरगा की ओर भारतमाला परियोजना के सड़क मार्ग तक सुगम एवं व्यवस्थित संपर्क मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों एवं वाहन चालकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर का प्रवेश मार्ग होने की वजह से प्रतिदिन वाहनों का दबाव, सरस्वती शिशु मंदिर क्षेत्र एवं आसपास बड़ी संख्या में विद्यार्थी और नागरिक प्रतिदिन आवागमन करते हैं। इस क्षेत्र को भारतमाला परियोजना के प्रमुख सड़क मार्ग से जोड़ने से लोगों को सुरक्षित, सुगम एवं त्वरित आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान मुख्य मार्ग सिंगललेन होने की वजह से भारी वाहन एवं छोटे सभी वाहनों को इस मार्ग का उपयोग करना पड़ता है, जनहित एवं क्षेत्र के विकास को दृष्टिगत रखते हुए मंत्री देवांगन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सरस्वती शिशु मंदिर, सीतामणी, कोरबा से उरगा तक लगभग 10 किमी फोरलेन सड़क निर्माण स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है।

कोरबा( दैनिक न्यूज उड़ान) औद्योगिक नगरी कोरबा में पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करने वाले उद्योगों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने NTPC जमनीपाली पर 90 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (जुर्माना) अधिरोपित की है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। देर रात दी दबिश, अवैध फ्लाई ऐश डम्पिंग का भंडाफोड़यह पूरा मामला अवैध रूप से राखड़ (फ्लाई ऐश) डम्पिंग करने से जुड़ा है। पर्यावरण विभाग की टीम ने देर रात ग्राम छुरीखुर्द स्थित एक अवैध डम्पिंग साइट पर अचानक दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके पर राखड़ खाली कर रहे कई वाहनों को रंगे हाथों पकड़ा गया। शासकीय भूमि पर फेंकी जा रही थी राखजांच में यह बात सामने आई कि पकड़े गए वाहनों में NTPC जमनीपाली के धनरास राखड़ बांध से फ्लाई ऐश लोड की गई थी। इस खतरनाक राखड़ को नियमों को ताक पर रखकर सरकारी जमीन (शासकीय भूमि) पर अवैध रूप से डम्प किया जा रहा था। मुख्य बिंदु:कार्रवाई करने वाली टीम: छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडलजुर्माना राशि: 90 लाख रुपयेलोकेशन: ग्राम छुरीखुर्द (अवैध डम्पिंग स्थल)स्रोत: NTPC जमनीपाली का धनरास राखड़ बांध।