भूमिहीन कृषि मजदूरों और उनके परिवारों की आर्थिक समृद्धि हेतु अत्यंत लाभकारी है भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। खाते में राशि अंतरण के साथ हितग्राहियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद। कोरबा जिले के हितग्राहियों के खाते में अंतरित हुई राशि। कोरबा (न्यूज उड़ान ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित राज्यस्तरीय राशि वितरण कार्यक्रम बलौदाबाजार में हितग्राहियों के बैंक खातों में सहायता राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशभर के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से योजना के लाभ तथा उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी प्राप्त की। शासन के निर्देशानुसार कोरबा जिले के तहसील पोड़ी उपरोड़ा में योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु तहसील स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पूजा एवं राजगीत के साथ किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। स्वागत उद्बोधन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्री मनोज कुमार बंजारे द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने उद्बोधन दिया तथा हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्य अतिथि श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, विधायक पालीदृतानाखार, ने कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूरों एवं उनके परिवारों की आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। विशिष्ट अतिथि डॉ. पवन सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत कोरबा, ने कहा कि राज्य शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की तरह यह योजना भी भूमिहीन कृषक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के तहत पात्र परिवार के मुखिया को प्रतिवर्ष रूपये 10 हजार की एकमुश्त राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कोरबा जिले में कुल 10 हजार 081 हितग्राही पंजीकृत हैं, जिनमें 9,923 ग्रामीण एवं 158 नगरीय क्षेत्र के हितग्राही शामिल हैं। विकासखण्ड पोड़ी उपरोड़ा के 1,853 हितग्राहियों को आज के कार्यक्रम में राशि का लाभ प्रदान किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती माधुरी देवी ठाकुर, अध्यक्ष जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा, विनय देवांगन तहसीलदार, जयप्रकाश डड़सेना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सुमन मानिकपुरी नायब तहसीलदार, जनप्रतिनिधि, हितग्राही तथा किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कोरबा (न्यूज उड़ान) कोरबा जिला के रिश्दी क्षेत्र में डॉ. शतदल नाथ के फार्म हाउस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुबह देख रेख करने वाला व्यक्ति मुर्गियों को दाना देने गया तब मुर्गी के बाड़े में घुसे सांप को चूज़े को खाते हुए देखा डरा सहमा व्यक्ति डर से बाहर भाग खड़ा हुआ फिर डॉ. शतदल नाथ को जानकारी होते ही तत्काल वाइल्डलाइफ रेस्क्यु टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को दिया। जिस पर थोड़ी देर में पहुंचने की बात कही फिर कुछ देर बाद अपने टीम के सदस्य साहिल के साथ पहुंचे और बड़ी सावधानी से 8 फीट लंबे धमना सांप को रेस्क्यु कर बाड़े से बाहर निकाला गया । उसी वक्त शिकार किए हुए 3 मुर्गी के बच्चों को उगल दिया फिर आखिकार सांप को थैले में डाला गया तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस लिया फिर सांप को उसके प्राकृतिक रहवास जंगल में छोड़ दिया गया। डॉ. शतदल नाथ ने बताया पहले भी सांप हमारे घर और फॉर्म हाउस में घुस जाने से रेस्क्यु टीम ने मदद किया था, जितेंद्र सारथी सदैव समाज के लिए तत्पर रहते हैं जो सूचना मिलते ही परिवार की मदद करने पहुंच जाते हैं, रेस्क्यु टीम का कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। जितेंद्र सारथी ने बताया कुछ समय से लगातार सांप निकलने की सूचना बढ़ी हैं, जिसके कारण लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता हैं साथ ही जब भी सांप घर में घुस जाएं तो रेस्क्यु हेल्प लाइन नंबर 8817534455 पर कॉल कर के सूचना दे।

कोरबा। कोरबा( न्यूज उड़ान )नगर निगम कोरबा द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट पूरी तरह से निराशाजनक, जनविरोधी और केवल पुराने वादों की कॉपी-पेस्ट का दस्तावेज है। यह बजट न तो शहर के वास्तविक विकास की दिशा दिखाता है और न ही आम जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान का कोई ठोस खाका प्रस्तुत करता है। पूर्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि पिछले बजट में किए गए अधिकांश वादे आज तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए वार्ड स्तर पर अंतिम संस्कार हेतु लकड़ी उपलब्ध कराने की घोषणा केवल कागजों तक सीमित रह गई। छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वादा भी पूरी तरह से अधूरा है। उन्होंने आगे कहा कि शहर के 67 वार्डों में पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट की बदहाल स्थिति से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस गंभीर समस्या पर बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बजाय निगम प्रशासन उन योजनाओं का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आती हैं, जैसे किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये मासिक सहायता, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रामलला दर्शन। यह जनता को गुमराह करने का स्पष्ट प्रयास है। श्री अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम को शहर के विकास जैसे उद्यान, गार्डन, सामुदायिक भवन, और स्थानीय व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इन विषयों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। पूर्व में कांग्रेस शासनकाल में विकसित परिसंपत्तियों को अब निजी एजेंसियों को लीज पर देकर उनका व्यावसायीकरण किया जा रहा है, जिससे जनता को लाभ नहीं बल्कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सभी कार्य आउटसोर्स एजेंसियों को ही सौंपे जा रहे हैं, तो निगम के पास उपलब्ध संसाधनों और कर्मचारियों का औचित्य क्या है? बुधवारी बाजार को भी निजी हाथों में देने का प्रयास किया गया, जिससे छोटे सब्जी विक्रेताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता। कांग्रेस के विरोध के बाद इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा, जो यह दर्शाता है कि निगम की नीतियां जनविरोधी हैं। अंत में जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि यह बजट केवल दिखावे और आत्मप्रशंसा का दस्तावेज है, जिसमें जनता के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करेगी और जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी।