कोरबा( न्यूज उड़ान) कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने 3 मई को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। जिला समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर ने परीक्षा केंद्रों में की गई व्यवस्थाओं एवं अधिकारियों की ड्यूटी की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यपालिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती के साथ ही फ्लाइंग स्क्वॉड की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान कड़ी निगरानी एवं सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने परीक्षार्थियों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने परीक्षा केंद्रों के बाहर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने, संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम हेतु नियमित पेट्रोलिंग कराने तथा प्रश्नपत्र को पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित लाने के निर्देश दिए। साथ ही परीक्षा उपरांत उत्तरपुस्तिकाओं को सुरक्षित जमा कराने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री कौशल तेंदुलकर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का हो गुणवत्तापूर्ण निराकरण - कलेक्टर खराब हैंडपंपों की त्वरित मरम्मत एवं सार्वजनिक स्थानों में प्याऊ की व्यवस्था के निर्देश। गर्मी के मद्देनजर जिले में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। लू से बचाव एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात रहने के निर्देश। सुशासन तिहार अवधि में शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध। समय-सीमा की बैठक कोरबा( न्यूज उड़ान) कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर 1 मई से 10 जून तक प्रदेश के सभी स्थानों में आयोजित होने वाले सुशासन तिहार की तैयारियों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा की बैठक में सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने लंबित राजस्व, पेंशन तथा राशनकार्ड से संबंधित आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि 1 मई से 10 जून तक शहर के वार्डों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। संबंधित जिला अधिकारी प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ निराकरण सुनिश्चित करेंगे तथा आवेदकों को इसकी जानकारी भी देंगे। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने शिविर स्थलों में पर्याप्त पेयजल, ओआरएस पैकेट, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर स्थलों पर छाया, पंखे तथा कूलर की व्यवस्था करने को भी कहा। समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने टीएल में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन और कलेक्टर जनदर्शन के महत्वपूर्ण प्रकरणों की भी समीक्षा कर निराकरण में तेजी लाने कहा। खाद एवं बीज भंडारण तथा वितरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने ग्राम स्तर पर कोटवारों द्वारा मुनादी करने तथा एग्रीस्टेक पोर्टल पर धान खरीदी हेतु किसानों का पंजीयन 31 मई से पूर्व अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर मिशन मोड में कार्य करने तथा आवश्यकतानुसार पटवारियों की ड्यूटी लगाने को कहा। बैठक में ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों, पुराने जमीदारों, मंदिरों, वैद्यराजों, गुनियाओं एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क कर पांडुलिपियों की जानकारी जुटाने व पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन योगदानकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित करने को कहा। गर्मी के मौसम को देखते हुए कलेक्टर ने पूरे जिले में पेयजल आपूर्ति बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने खराब हैंडपंपों की त्वरित मरम्मत तथा शिकायत मिलते ही तत्काल सुधार सुनिश्चित करने को कहा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नदी एवं ढोढ़ी का पानी पीने की नौबत न आए। उन्होंने आवश्यक स्थानों में पानी टंकी की स्थापना, नए बोर खनन तथा आवश्यकता पड़ने पर टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पोड़ी-उपरोड़ा ब्लॉक के दूरस्थ ग्रामों में पाइपलाइन सुधार कर नियमित पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानोंकृग्राम पंचायतों, बैंकों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, बस स्टैंड, बाजार और कलेक्ट्रेट परिसरकृमें प्याऊ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों एवं अन्य कार्यालयों के आसपास मिट्टी के घड़े एवं पानी पीने हेतु ग्लास उपलब्ध कराने को कहा। लू से बचाव एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने लू से बचाव संबंधी एडवाइजरी जारी कर आम नागरिकों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत मिलते ही संबंधित ग्राम का ट्रांसफार्मर जाँचकर तत्काल बदला जाए तथा बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। विद्युत संबंधी समस्त शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर श्री दुदावत ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए इंस्टॉलेशन की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए। आरबीसी 6-4 तथा स्वेच्छानुदान अंतर्गत प्रदेय राशि समय पर हितग्राहियों को वितरित करने को कहा। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के चयन, महत्वपूर्ण ट्रेड में प्रशिक्षण एवं आवेदन प्राप्त कर काउंसिलिंग आयोजित करने हेतु लाइवलीहुड कॉलेज प्राचार्य तथा जनपद सीईओ को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा 2.0 अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन मोड में लेकर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में डीएफओ कटघोरा कुमार निशांत, निगमायुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

हत्या के प्रकरणों के अनुसंधान पर पुलिस अधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण। पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने दिया प्रशिक्षण। Asp से उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी हुए सम्मिलित। * हत्या के प्रकरणों में शत-प्रतिशत दोषसिद्धि (Conviction) सुनिश्चित करने हेतु आईजी बिलासपुर ने जारी किए 'स्मार्ट विवेचना' निर्देश। * बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री रामगोपाल गर्ग के द्वारा हत्या (Homicide) के गंभीर मामलों में विवेचना के स्तर को वैश्विक मानकों के अनुरूप सुधारने और न्यायालयों में सजा की दर बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्ययोजना और दिशा-निर्देश जारी करते हुए आज दिनांक 28/4/26 को रेंज स्तर के पुलिस अधिकारियों का एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। आईजी श्री गर्ग ने स्पष्ट किया है कि पुलिस का उद्देश्य केवल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उसे वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सजा दिलाना है। इस नई रणनीति के तहत बिलासपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं, जिसमें एक चेकलिस्ट को जारी किया गया है। अब से हत्या के हर प्रकरण के चालान (Charge-sheet) में इस चेकलिस्ट का पालन अनिवार्य होगा। प्रमुख दिशा-निर्देश और नई कार्यप्रणाली: 'ई-साक्ष्य' (e-Sakshya) और नए कानूनों का अनुपालन: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 105 के तहत अब सभी प्रकार की जप्ती 'ई-साक्ष्य' ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी करते हुए की जाएगी। इससे साक्ष्यों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और गवाहों के मुकर जाने (Hostile) की स्थिति में भी तकनीकी साक्ष्य प्रभावी रहेंगे। क्राइम सीन का वैज्ञानिक प्रबंधन: घटनास्थल पर 'गोल्डन ऑवर' के महत्व को समझते हुए क्षेत्र को तत्काल टेप लगाकर सील किया जाएगा। फोरेंसिक, डॉग स्क्वॉड और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की उपस्थिति में ही साक्ष्य संकलन होगा। किसी भी साक्ष्य को बिना दस्ताने (Gloves) के छूना प्रतिबंधित रहेगा। चेकलिस्ट के आधार पर समीक्षा: विवेचना में मानवीय त्रुटि को शून्य करने के लिए 124 बिंदुओं का एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इसमें एफआईआर से लेकर चार्जशीट फाइल करने तक की हर प्रक्रिया का प्रलेखन (Documentation) शामिल है, ताकि बचाव पक्ष को तकनीकी खामियों का लाभ न मिल सके। उन्नत डिजिटल और साइबर फॉरेंसिक: विवेचक अब आरोपियों के डिजिटल फुटप्रिंट्स जैसे गूगल टेकआउट (Google Takeout) इंटरनेट हिस्ट्री और व्हाट्सएप लॉग्स की बारीकी से जांच करेंगे। घटनास्थल के आसपास के 100 किमी के दायरे*में लगे सीसीटीवी कैमरों की त्रिनयन ऐप के जरिए मैपिंग की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज को सीधे डीवीआर (DVR) से जप्त कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 63(4)(c)के प्रमाण पत्र के साथ केस डायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। DNA एवं जैविक साक्ष्यों से लिंक स्थापित करना:मृतक के नाखूनों में फंसे आरोपी की स्किन, संघर्ष के दौरान टूटे बाल और कपड़ों पर मौजूद डीएनए (DNA) ट्रेस करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वैज्ञानिक रूप से आरोपी की उपस्थिति घटनास्थल पर सिद्ध की जा सके। रात्रिकालीन पोस्टमार्टम एवं वीडियोग्राफी:संवेदनशील मामलों में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्याप्त रोशनी में रात में भी पोस्टमार्टम कराया जा सकेगा, जिसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। पीएम रिपोर्ट में स्पष्टता न होने पर डॉक्टरों से अनिवार्य रूप से एफएसएल (FSL) क्वेरी कराई जाएगी। साक्ष्यों की अटूट श्रृंखला (Chain of Custody): साक्ष्यों के संकलन से लेकर उन्हें थाने के मालखाने और फिर एफएसएल (FSL) तक भेजने का पल-पल का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, जिससे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके। लक्ष्य: त्रुटिहीन विवेचना आईजी बिलासपुर ने कड़े निर्देश दिए हैं कि अप्रैल 2026 के बाद होने वाले सभी हत्या के प्रकरणों की विवेचना इन नए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रोटोकॉल के माध्यम से की जाए। बिलासपुर रेंज पुलिस अब सीसीटीएनएस (CCTNS) प्रविष्टि से लेकर साइबर साक्ष्यों (CDR, IPDR, IMEI) के संकलन तक पूरी तरह से पारदर्शी और पेशेवर दृष्टिकोण अपनाएगी, ताकि अपराधियों को कानून के शिकंजे में कसकर सख्त सजा दिलाई जा सके। आज के प्रशिक्षण सत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल के अलावा रेंज के सभी जिलों के एएसपी से लेकर उपनिरीक्षक तक के अधिकारी सम्मिलित हुए।इस प्रशिक्षण सत्र का संचालन virtual mode पर किया गया। आईजीपी श्री गर्ग ने स्वयं पुलिस अधिकारियों को हत्या के प्रकरणों की विवेचना के लिए प्रशिक्षक के रूप में मार्गदर्शन देते हुए, पीपीटी के माध्यम से विवेचना के की-पॉइंट्स और अमल में लाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी प्रशिक्षण के दौरान दी। श्री रामगोपाल गर्ग ने जानकारी दी है, की ऐसे प्रशिक्षण के सत्र प्रति सप्ताह, अलग अलग विषयों पर रेंज के पुलिस अधिकारियों केलिए आयोजित किए जाएंगे, ताकि पुलिस अधिकारी नवीनतम अनुसंधान तकनीकों से खुद को अपग्रेड कर , कमियों को दूर कर सकें।